दफ्तर दिरंगाई : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या आणि कामात विलंब रोखणारा कायदा 

(Transfers, Charters and Delays Act)

महाराष्ट्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी आणि त्यांच्या कामात विलंब रोखण्यासाठी २००५ मध्ये हा कायदा तयार केला. या कायद्याला “सरकारी सेवकांच्या बदल्याचे नियमन आणि कर्तव्य निर्वाहणात विलंब रोखण कायदा, २००५” किंवा “दफ्तरी दिरंगाई कायदा” असेही म्हटले जाते.

मुख्य मुद्दे:

• बदल्या: कलम ४ नुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती तीन वर्षांची असते आणि बदल्या सामान्यतः एप्रिल आणि मे महिन्यांतच केल्या जातात. जर एखाद्या अधिकाऱ्याची विशेष कारणांसाठी त्याच्या कार्यकाळापेक्षा कमी वेळात बदली करायची असेल तर त्याची कारणे लेखी स्वरूपात नोंदवणे आवश्यक आहे.

• नागरिक चार्टर: कलम ८ नुसार, प्रत्येक कार्यालय किंवा विभागाला कायद्याच्या सहा महिन्यांच्या आत नागरिक चार्टर प्रकाशित करणे आवश्यक आहे. कलम २ (अ) नुसार, “नागरिक चार्टर” म्हणजे कार्यालय किंवा विभागाद्वारे प्रदान केल्या जाणार्‍या सुविधा किंवा सेवांची यादी, त्याचबरोबर सर्वसामान्य जनतेला ती सुविधा किंवा सेवा देण्यासाठीचा वेळेचा निर्बंध असतो. याला दरवर्षी मे महिन्यात जनतेच्या सूचनांच्या आधारे अद्ययावत करणे आवश्यक आहे.

• विलंब आणि कारवाई: कलम १० नुसार, प्रत्येक सरकारी कर्मचारीने आपले अधिकृत कर्तव्य आणि त्याला सोपविलेले किंवा त्याच्याशी संबंधित अधिकृत काम अतिशय परिश्रमाने आणि शक्य तेवढ्या त्वरितपणे पार पाडले पाहिजे. या कलमात पुढील तरतुदी आहेत:
  • सामान्यतः कोणत्याही फाईलवर कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याकडे सात कामकाजी दिवसांपेक्षा जास्त राहू नये.
  • ज्या फाईल्स दुसऱ्या कोणत्याही विभागास पाठविण्याची आवश्यकता नाही, त्याबाबत संबंधित विभागाने ४५ दिवसांच्या आत निर्णय घेतला पाहिजे आणि आवश्यक  कारवाई केली पाहिजे. दुसऱ्या विभागास पाठविणे आवश्यक असलेल्या फाईल्सबाबत निर्णय आणि आवश्यक कारवाई तीन महिन्यांच्या आत घेतली पाहिजे.
  • विलंब झाल्यास आणि तो विभाग प्रमुखांच्या लक्षात आल्यास त्यांनी प्राथमिक चौकशी सुरू करणे आणि आवश्यक असल्यास शिस्तबद्ध कारवाई करणे आवश्यक आहे.
• आपले हक्क कसे वापरावे: हा कायदा आपल्या फायद्यासाठी वापरण्यासाठी काही टिप्स येथे आहेत:
  • जर एखाद्या अर्ज/ तक्रारी/ निवेदनावर ६० दिवसांच्या आत कोणताही प्रतिसाद आला नाही तर, कलम १० अंतर्गत संबंधित सचिव/ आयुक्तांच्याकडे तक्रार दाखल करा.
    • मुंबई महानगरपालिका कायद्याचा कलम 64C
    • महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्याचा कलम 72 C

या कायद्याची माहिती असणे आणि आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवणे यामुळे आपण आपल्या कामांची गती वाढवून घेऊ शकतो आणि सरकारकडून अधिक चांगली आणि जलद सेवा मिळवू शकतो.

# आपल्या हक्कांसाठी जागरूक राहा 

तक्रारीचा मसुदा  

प्रति:  

[अधिकारी/ प्राप्तकर्ता]

कार्यालयाचा पत्ता 

विषय: माझ्या अर्ज/ तक्रारी/ प्रतिनिधित्वावर अतिविलंबाविरुद्ध तक्रार – महाराष्ट्र शासन कर्मचारी बदल्या नियमावली आणि अधिकृत कर्तव्य बजावणीतील विलंब प्रतिबंध अधिनियम, 2005 च्या कलम 10 अंतर्गत कारवाईची विनंती

माझ्या [दिनांक____________________] दिनांकित अर्ज/ तक्रारी/ प्रतिनिधित्वाच्या प्रक्रियाविरूद्ध मोठ्या प्रमाणात विलंबाबद्दल मी माझी गंभीर चिंता व्यक्त करत आहे, याची प्रत आपल्या संदर्भासाठी जोडली आहे.

[दिनांक________] रोजी माझ्या अर्ज/ तक्रारी/ प्रतिनिधित्वाचे परिश्रमपूर्वक जमा करूनही, त्याच्या स्थिती किंवा प्रगतीबद्दल मला कोणतीही माहिती आली नाही. माझ्या अर्जावर कोणतीही कार्यवाही न करणे व तसेच राहू देणे हे केवळ निराशाजनकच नाही, तर ते महाराष्ट्र शासन कर्मचारी बदल्या नियमावली आणि अधिकृत कर्तव्य बजावणीतील विलंब प्रतिबंध अधिनियम, 2005 (2006 चा अधिनियम 21) च्या कलम 10 चे स्पष्ट उल्लंघन आहे.

अधिनियमाचा कलम 10 असा आदेश देतो की अर्ज, तक्रार किंवा प्रतिनिधित्वावरील कोणताही निर्णय किंवा संप्रेषण ०७ दिवसांपेक्षा जास्त प्रलंबित ठेवू नये. दुर्दैवाने, आजच्या दिवसापर्यंत, मी माझा अर्ज/ तक्रार/ प्रतिनिधित्व सादर केल्यानंतर [____संख्या] दिवस उलटले आहेत आणि कोणत्याही प्रगती किंवा निर्णयाबद्दल मी अनभिज्ञ आहे.

अधिनियमाच्या या घोर उल्लंघनाचा विचार करता आणि त्यामुळे मला झालेल्या त्रासाचा विचार करता, मी आपणास खालील तात्कालिक कारवाई करण्याची विनंती करतो:

1. 15 दिवसांच्या आत प्राथमिक चौकशी करा: या चौकशीचे विशिष्ट उद्दिष्ट माझ्या अर्ज/ तक्रारी/ प्रतिनिधित्वाच्या प्रक्रियेतील विलंबाबद्दल जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची ओळख पटणे हे असावे.
2. जबाबदारी निश्चित करा: चौकशीच्या निष्कर्षांवर आधारित, या हयानिवी नियोजिततेबद्दल संबंधित अधिकाऱ्यांवर स्पष्ट जबाबदारी निश्चित करा.
3. योग्य शिस्तभंग कारवाई करा: अधिनियम आणि संबंधित सेवा नियमांनुसार, भविष्यात अशा विलंबांना प्रतिबंध घालण्यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर योग्य शिस्तभंग कारवाई करा.
4. चौकशी अहवाल संप्रेषण करा: माझ्या माहितीसाठी आणि प्रक्रियेतील पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी कृपया प्राथमिक चौकशी अहवालची एक प्रत माझ्यासोबत शेअर करा.

या प्रकरणाचे तात्कालिक निराकरण आणि अधिनियमाच्या तरतुदींचे कठोर पालन हे चांगल्या प्रशासनाचे तत्व आणि कार्यक्षम सार्वजनिक सेवा देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत यावर माझा दृढ विश्वास आहे.

या प्रकरणाकडे आपण लगेच लक्ष दिले याबद्दल धन्यवाद. मी लवकराच सकारात्मक प्रतिसादाची वाट पाहत आहे.

निष्ठा पूर्वक,

[आपले नाव]

[आपली संपर्क माहिती]

लक्ष्य द्या: हा मसुदा फक्त मार्गदर्शनासाठी व माहितीसाठी आहे.  आपल्या अर्ज/ तक्रारी/ नुसार तो बदलून घ्या, योग्य त्या प्रक्रारे आदरयुक्त व संविधानिक भाषा वापरावी.     

इंग्रजी प्रत 

THE MAHARASHTRA GOVERNMENT SERVANTS REGULATION OF TRANSFERS AND PREVENTION OF DELAY IN DISCHARGE OF OFFICIAL DUTIES ACT, 2005.

https://bombayhighcourt.nic.in/libweb/acts/2006.21.pdf (कायद्याची प्रत चा दुआ)

The Maharashtra government enacted this Act in 2005 to prevent delays in transfers and delays in the work of government employees. This Act is also known as The Maharashtra Government Servants Regulation Of Transfers And Prevention Of Delay In Discharge Of Official Duties Act, 2005.

Important points:

• Transfers: As per Section 4, appointment of Government servants is for three years and transfers are usually made in the months of April and May only. If an officer is to be transferred less than his tenure for special reasons, the reasons must be recorded in writing.

• Citizens’ Charter: As per Section 8, every office or department is required to publish a Citizens’ Charter within six months of the Act. According to Section 2 (a), “Citizen Charter” means a list of facilities or services to be provided by an office or department, along with a time limit for providing those facilities or services to the general public. It needs to be updated every year in May based on public suggestions.

• Delay and Action: As per Section 10, every Government servant shall perform his official duties and official work assigned to or connected with him with great diligence and as promptly as possible. This section contains the following provisions:
  • Normally no file should remain with any government employee for more than seven working days.
  • Regarding the files which are not required to be sent to any other department, the concerned department should take a decision within 45 days and take necessary action. Decision and necessary action should be taken within three months regarding the files required to be sent to another department.
  • In case of delay and it comes to the notice of the Head of Department, he must initiate a preliminary inquiry and take disciplinary action if necessary.
• How to use your rights: Here are some tips to use this law to your advantage:
  • If there is no response to an application/complaint/statement within 60 days, lodge a complaint with the concerned Secretary/Commissioner under Section 10.
    • Section 64C of the Mumbai Municipal Corporation Act.
    • Section 72C of the Maharashtra Municipal Corporation Act.

By being aware of this law and raising voice for our rights, we can speed up our work and get better and faster services from the government.

#Be aware of your rights 

Draft complaint

To: 

[Insert appropriate authority/recipient]

Subject: Complaint Regarding Inordinate Delay in Processing My Application/Complaint/Representation – Action Requested under Section 10 of The Maharashtra Government Servants Regulation of Transfers and Prevention of Delay in Discharge of Official Duties Act, 2005

I am writing to express my deep concern regarding the inordinate delay in processing my application/complaint/representation dated [Date], a copy of which is enclosed for your reference.

Despite diligently submitting my application/complaint/representation on [Date], I have received no communication whatsoever regarding its status or progress. This silence is not only disappointing but also a clear violation of Section 10 of The Maharashtra Government Servants Regulation of Transfers and Prevention of Delay in Discharge of Official Duties Act, 2005 (Act 21 of 2006).

Section 10 of the Act mandates that no decision or communication on an application, complaint, or representation can be kept pending for more than 90 days. Unfortunately, as of today, [Number] days have elapsed since I submitted my application/complaint/representation, and I remain oblivious to any progress or decision.

Considering this gross violation of the Act and the resultant inconvenience caused to me, I request you to kindly take the following immediate actions:

1. Conduct a preliminary enquiry within 15 days: This enquiry should specifically aim to identify the officers responsible for the delay in processing my application/complaint/representation.
2. Fix responsibility: Based on the findings of the enquiry, please fix clear responsibility on the concerned officers for this negligence.
3. Take appropriate disciplinary action: As per the Act and relevant service rules, initiate appropriate disciplinary action against the responsible officers to deter such delays in the future.
4. Communicate the enquiry report: I request that a copy of the preliminary enquiry report be shared with me for my information and to ensure transparency in the process.

I firmly believe that prompt redressal of this matter and strict adherence to the provisions of the Act are crucial for upholding the principles of good governance and efficient public service delivery.

Thank you for your prompt attention to this matter. I look forward to receiving a positive response at the earliest.

Sincerely,

[Your Name]

[Your Contact Information]

Note: This format is a template and may need to be adapted based on the specific details of your application/complaint/representation and the relevant authority you are addressing. Please adjust the language and tone accordingly to ensure it resonates with the recipient.

#format of the complaint #format of the delay in service complaint # better than RTI to do work as early as possible